भोटेकोशी बाढि: कारण, जलवायु परिवर्तन, असर तथा सरकार र नागरिकको भुमिका

 भोटेकोशी बाढि: कारण, जलवायु परिवर्तन, असर तथा सरकार र नागरिकको भुमिका 

​औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् विकासका नाममा प्रकृतिमाथि भएको तीव्र दमन र प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन नै आजको जलवायु सङ्कटको मुख्य कारण बनेको छ। प्रकृतिलाई केवल आर्थिक नाफा र पूर्वाधार विकासको असीमित साधन मान्ने मानवीय अदूरदर्शिताको मूल्य अहिले विनाशकारी जलवायु परिवर्तनका रूपमा चुकाउनु परिरहेको छ। चक्रवात, खण्डवृष्टि, र अतिवृष्टिजस्ता प्रकृतिका प्रारम्भिक चेतावनीहरूलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दा आज स्वयम् मानव जातिकै अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ।

​औद्योगिक कलकारखानाबाट हुने अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, विश्वव्यापी सैन्य अभ्यास, युद्ध र आणविक हतियारको परीक्षणले वायुमण्डलमा कार्बनको असर तीव्र रूपमा बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएर जीवनयापन गर्ने आदिवासी तथा जनजाति समुदायको अस्तित्वमाथि परेको छ। भर्खरै मात्र नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र कटानले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली (Ecosystem) कति जोखिममा छ भन्ने भयावह चित्र स्पष्ट पारेको छ। व्यापारिक लोभ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविना गरिएका पूर्वाधार निर्माणले प्रकृतिलाई जिताउने होइन, सर्वत्र विलाप र विनाश मात्र निम्त्याएको छ। नेपाल र चीन लगायतका देशहरूमा हालै आएको भीषण बाढीले प्रकृतिमाथिको मानवीय अहङ्कार टिक्न सक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ।

​जलवायु न्याय (Climate Justice) को सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (UNFCCC) तथा पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) अनुसार नेपालजस्ता नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक देशहरूबाट 'हानि र क्षति' (Loss and Damage) कोषमार्फत अनिवार्य क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ।

​प्रकृतिको सुरक्षा भए मात्र मानव र प्राणी जगतको अस्तित्व सम्भव भएकाले वैज्ञानिक सुधारका लागि चरणबद्ध कार्यक्रम निम्नानुसार हुनुपर्छ:

• ​अल्पकालीन चरण (नीतिगत सुधार र अनुकूलन): जैविक विविधताको संरक्षण, वन विनाश नियन्त्रण तथा भोटेकोशीजस्ता जोखिमयुक्त नदी बेसिनहरूमा आधुनिक पूर्वचेतावनी प्रणाली (Early Warning System) को तत्काल स्थापना।

• ​मध्यकालीन चरण (न्यूनीकरण र कूटनीतिक पहल): नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा) को प्रवर्द्धन गर्ने र क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु कूटनीतिलाई तीव्र बनाउने।

• ​दीर्घकालीन चरण (दिगो विकास): शून्य-कार्बन अर्थतन्त्र (Net-Zero Carbon Economy) को लक्ष्य हासिल गर्दै प्रकृतिमा आधारित पूर्वाधार विकास (Nature-based Solutions) लाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने।

​प्रकृतिमाथिको दोहन रोकेर दिगो, वैज्ञानिक र चरणबद्ध अनुकूलन रणनीति नअपनाएसम्म विश्व जलवायु सङ्कटको स्थायी समाधान सम्भव छैन।